उत्तराखण्ड की नई आबकारी नीति 2025 में धार्मिक स्थलों का रखा गया खास ध्यान, जानिए क्या है खास

उत्तराखण्ड की नई आबकारी नीति 2025 में धार्मिक स्थलों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उनके निकटवर्ती मदिरा अनुज्ञापनों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। जनसंवेदनाओं को सर्वोपरि रखते हुए, शराब की बिक्री पर और अधिक नियंत्रण किया जायेगा। उप-दुकानों और मेट्रो मदिरा बिक्री व्यवस्था को समाप्त किया गया है। नई आबकारी नीति में किसी दुकान पर एमआरपी से अधिक कीमत लेने पर लाइसेंस निरस्त करने का प्राविधान किया गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी MRP लागू होगी, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी। पिछले दो वर्षों में आबकारी राजस्व में राज्य में काफी वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹5,060 करोड़ के राजस्व लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹4,000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹4,038.69 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹4,439 करोड़ का लक्ष्य के सापेक्ष अब तक लगभग ₹4,000 करोड़ की प्राप्ति हो चुकी है।