आम बजट 2024-:संसद में पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया, किसने क्या कहा

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने आज भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024- 25 के लिए संसद में पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रस्तुत बजट में केंद्र व राज्य सरकार के कार्मिकों की आशा के अनुरूप आयकर में कटौती में छूट संबंधी कोई भी प्रावधान नहीं किए गए हैं ,जिससे कि कार्मिकों को कुछ भी फायदा पहुंचे। बजट में किए गए छूठ के प्रावधान ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, जिससे कार्मिकों में अत्यंत निराशा व्याप्त है ।कार्मिकों को उम्मीद थी कि बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन कम से कम डेढ़ लाख किया जाएगा एवं इसी प्रकार कर से छूट कम से कम 10 लाख तक की जाएगी। किंतु केंद्र सरकार द्वारा स्टैंडर्ड डिडक्शन को मात्र ₹25000 बढ़ाकर ₹75000 किया गया है एवं नई टैक्स रेजीम ही कुछ करो को छूट दी गई है जो कि ना काफी है। भारत सरकार को मध्य वर्ग का एक अभिन्न अंग राजकीय कर्मियों को आयकर में छूट देकर कुछ राहत दी जा सकती थी जो कि नहीं किया गया है।

प्रदेश के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय बजट 2024-25 को देश के सम्रग विकास और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत वर्ष 2047 के संकल्प को मजबूती प्रदान करने वाला बजट बताया है।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत देशभर में 25,000 ग्रामीण क्षेत्रों को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई के चरण 4 की शुरुआत की भी घोषणा की गई है। सुबे के ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-2025 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों के 250 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में 1844 किलोमीटर की 474 सड़कें और प्रदेश के छोटे-छोटे गांव जिनकी आबादी 250 से कम है, जिसकी 100 से 249 तक की जनसंख्या की सम्पर्क विहीन पात्र बसावटों में लंबाई 4082 किलोमीटर की 1074 नए सड़को का निर्माण किया जाएगा। जिससे ग्रामीणों की आवाजाही में सुविधा होगी और आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट किया है। मंत्री ने कहा कि यह बजट सर्वस्पर्शी बजट है, जिसमे युवाओं, अन्नदाता, मातृशक्ति, सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का उत्तराखंड के लिए दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान हेतु स्पेशल सहायता पैकेज के लिए भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं, महिलाओं सहित ग्राम्य विकास एवं कृषि क्षेत्र के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। उन्होंने भूस्खलन एवं आपदा जैसी स्थिति के लिए प्रदेश को वित्तीय सहयोग दिये जाने पर भी केन्द्र का आभार जताया। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किये गये वित्तीय वर्ष 2024-25 के आम बजट की जमकर सराहना की है। उनका कहना है कि बजट में सरकार ने हर वर्ग को लाभ देने की कोशिश की है। बजट में सरकार ने महिला सश्क्तिकरण, किसान, गरीब, और युवाओं को बजट से लाभ दिया गया है। एक करोड़ से ज्यादा युवाओं को 500 से अधिक कंपनियों में इंटरनशि कराना सरकार का ऐतिहासिक कदम है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रचर के विस्तार के लिए आवंटित किये बजट से भी देश और प्रदेश में कनेक्टिविटि बेहतर होगी जिससे औद्योगिक ईकाईयों को भी लाभ मिलेगा।