मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को पूरा करने हेतु अवशेष राशि 14 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में उत्तराखण्ड विधान सभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की ईएफसी (व्यय वित्त समिति) बैठक में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने हेतु अवशेष राशि 14 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों के विधानसभा को E- Assembly or E-Democracy के रूप में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से National E-Vidhan Application Project (NeVA) कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों के विधानसभा भवनों को Green Governance Tool for Paperless Assembly के रूप में विकसित किये जाने हेतु 90:10 के अनुपात में धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को कुल 13.944 करोड़ रूपए की धनराशि स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त के रूप में 2.509 करोड़ रूपए की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्र०वि० द्वारा अवगत कराया गया है कि संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डी०पी०आर० पर अनुमोदन प्रदान करते हुए केन्द्रांश के रूप में 13.944 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है तथा शेष धनराशि 17.766 करोड़ रुपए को राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है।