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राजस्व वादों के तेजी से निस्तारण के मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, वीआईपी ड्यूटी के लिए प्रोटोकॉल अधिकारी की व्यवस्था बनाने के निर्देश

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मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने आज सचिवालय में राजस्व वादों की समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व वादों के तेजी से निस्तारण के निर्देश दिए। सीएस ने राजस्व वादों के तेजी से निस्तारण हेतु 1 दिसम्बर से सभी नए वादों को राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली पर ऑनलाइन किए जाने के निर्देश भी दिए। सीएस ने कमिश्नर कोर्ट में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रत्येक माह बैठक कर मॉनिटरिंग किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार कोर्ट में अधिक पेंडेंसी पर जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। सीएस ने निर्देश दिए कि रिक्त पड़े तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पदों को जल्द भरा जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि VIP कार्यक्रमों के लिए SDM आदि को लगाए जाने से राजस्व का काफी कार्य बाधित होता है,जिसके कारण पैंडेंसी बढ़ती है। उन्होंने अधिकारियों को इस हेतु प्रोटोकॉल ऑफिसर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इससे जिलाधिकारी एवं SDM अपने कार्य में अधिक समय दे पाएंगे। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राजस्व परिषद  राधा रतूड़ी, सचिव राजस्व  सचिन कुर्वे और आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद  चन्द्रेश कुमार यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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