Home उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने की 12 बड़ी घोषणाएं

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने की 12 बड़ी घोषणाएं

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राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल  गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) और मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने आज  राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून स्थित पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। राज्यपाल ने रैतिक परेड का निरीक्षण कर सलामी भी ली। इस अवसर पर राज्यपाल ने विशिष्ट सेवाओं के लिए ‘राष्ट्रपति पुलिस पदक’ प्राप्त पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करने के साथ ही मुख्यमंत्री धामी के साथ उत्तराखण्ड पुलिस पत्रिका-2022 का विमोचन किया और नैनीताल जनपद की चोरगलिया थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में सम्मानित किया। उन्होंने संयुक्त रूप से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष  प्रसून जोशी, भूतपूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्व. जनरल विपिन रावत, स्व गिरीश चन्द्र तिवारी ‘गिर्दा’, स्व. श्री वीरेन डंगवाल को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान-2022 से सम्मानित किया। पूर्व मुख्यमंत्री स्व.  नारायण दत्त तिवारी, पर्यावरणविद् डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, साहित्यकार रस्किन बॉण्ड, साहसिक खेल के क्षेत्र में बछेन्द्री पाल तथा संस्कृति एवं लोक कला के क्षेत्र में  नरेन्द्र सिंह नेगी को सम्मानित उत्तराखण्ड गौरव सम्मान-2021 से सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने राज्य निर्माण आन्दोलन से जुड़े सभी ज्ञात-अज्ञात, अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि इस अवसर पर हमें दो संकल्प लेने की जरूरत है। पहला ट्रैफिक नियमों का पालन करना और दूसरा उत्तराखण्ड के प्रत्येक हिस्से को स्वच्छता अभियान का रोल मॉडल बनाना। उन्होंने कहा कि जब हम राज्य स्थापना के 25 वर्ष मना रहे होंगे तब उत्तराखण्ड  किस स्वरूप में होगा, यह हमें यह तय करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों एवं राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि राज्य आन्दोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तय किया है कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को वर्ष 2027 तक दोगुना किया जाएगा और इसे बढ़ाने के लिए सुझाव देने हेतु शीघ्र ही एक सलाहकार फ़र्म का भी चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने हेतु और निवेशकों को आकर्षित करने हेतु तीन माह के भीतर सरलीकृत लघु जल विद्युत नीति और सौर ऊर्जा नीति बनायी जाएगी साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु रूपांतरण कार्यक्रम के तहत प्रति वर्ष दो सौ विद्यालयों को रूपांतरित किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश की तर्ज़ पर उत्तराखण्ड में भी कम मूल्य वाली फसलों के स्थान पर उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए तीन माह के भीतर नई पर्यटन बनाई जाएगी। राज्य में पशु धन मिशन की शुरुआत की जाएगी और महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए ’गौरा शक्ति’ एप लांच किया जायेगा। महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बेहतर विपणन व्यवस्था और सुविधा के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म भी उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हम राज्य में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे जिससे उत्तराखंड के आंदोलन का इतिहास तथा लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जा सके। तहसील स्तर तक की समस्याओं के समाधान के लिए ’’मुख्यमंत्री चौपाल’’ कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री  धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में प्रभावी प्रशासन के लिए प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन का जो मंत्र दिया था, हमारी सरकार उसी को अपना मूलमंत्र मानकर कार्य कर रही है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सांसद  माला राज्यलक्ष्मी शाह, विधायक  विनोद चमोली,  सविता कपूर, मेयर  सुनील उनियाल गामा, मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु, डीजीपी  अशोक कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

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